PM SVANidhi 2.0 Scheme 2025: Expanded Support, New Features, and Coverage Extended Until 2030

PM SVANidhi 2.0 Scheme 2025: Expanded Support, New Features, and Coverage Extended Until 2030

भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना 2025 (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) को पुनर्गठित और विस्तारित किया है, जिसका लक्ष्य देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स को निरंतर समर्थन देना है। यह योजना शुरू में 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान लागू की गई थी, ताकि छोटे वेंडर्स अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए निर्णय के अनुसार, यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक चलेगी और इसका कुल बजट ₹7,332 करोड़ रखा गया है। योजना के पुनर्गठित संस्करण से लगभग 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित होंगे, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

पीएम स्वनिधि 2.0 अब केवल ऋण प्रदान नहीं करती, बल्कि इसमें यूपीआई से जुड़े रूपे क्रेडिट कार्ड, कैशबैक प्रोत्साहन, उद्यमिता प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वेंडर्स और उनके परिवारों के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

पीएम स्वनिधि 2.0 योजना (PM SVANidhi 2.0 Scheme)

पीएम स्वनिधि 2.0 एक सरकारी पहल है, जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित किया जाता है और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) इसके वित्तीय कार्यों का समर्थन करता है। इस व्यवस्था में MoHUA योजना का नेतृत्व करता है, जबकि DFS बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, ताकि वे बिना साहूकारों पर निर्भर हुए अपना व्यवसाय चला सकें। योजना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। समय पर वित्तीय सहायता के माध्यम से वेंडर्स अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और परिवार की जीवनशैली में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा, योजना उद्यमिता और स्वरोजगार कौशल विकसित करने पर भी ध्यान देती है और स्ट्रीट वेंडर्स को अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ने का काम करती है।

🆕 पीएम स्‍वयंमिधि 2.0 योजना के प्रमुख लाभ

1. वृद्धि हुई ऋण सीमा

• पहला ऋण: ₹15,000 (पहले ₹10,000)
• दूसरा ऋण: ₹25,000 (पहले ₹20,000)
• तीसरा ऋण: ₹50,000 (पहले जैसा)

यह वृद्धि विक्रेताओं को उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है।

2. UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड

दूसरे ऋण की समय पर चुकौती करने वाले विक्रेताओं को ₹30,000 तक का UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

3. डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक

विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन करने पर वार्षिक ₹1,600 तक का कैशबैक मिलेगा, जिससे उन्हें डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. ‘स्‍वयंमिधि से समृद्धि’ पहल

इस पहल के तहत विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके समग्र विकास में मदद मिलेगी।

5. नए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि

इस योजना के तहत 50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 1.15 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

✅ पात्रता मानदंड

• सड़क विक्रेता को शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र या पहचान पत्र होना चाहिए।
• जो विक्रेता ULB सर्वेक्षण में शामिल नहीं हुए हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं यदि उन्हें ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा सिफारिश पत्र (LoR) प्राप्त है।
• विक्रेताओं को पंजीकरण के लिए PM SVANidhi पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

📝 आवेदन प्रक्रिया

1. PM SVANidhi पोर्टल पर जाएं।
2. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. स्थानीय शहरी निकाय द्वारा सत्यापन के बाद, बैंक ऋण स्वीकृत करेंगे।

📊 योजना का वित्तीय परिप्रेक्ष्य

• कुल बजट: ₹7,332 करोड़
• लाभार्थियों की कुल संख्या: 1.15 करोड़ (जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं)

FAQ

ज़रूर ✅
मैं आपके लिए पीएम स्वनिधि 2.0 योजना 2025 से संबंधित FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) हिंदी में तैयार करता हूँ:

पीएम स्वनिधि 2.0 योजना 2025  (FAQ)

प्रश्न 1. पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
उत्तर: यह एक सरकारी योजना है जो देश के स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपना व्यवसाय बिना साहूकारों पर निर्भर हुए चला सकें।

प्रश्न 2. पीएम स्वनिधि 2.0 कब तक लागू रहेगी?
उत्तर: योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है।

प्रश्न 3. इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे?
उत्तर: लगभग 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे।

प्रश्न 4. पीएम स्वनिधि 2.0 में क्या नए लाभ शामिल हैं?
उत्तर:

• यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड
• कैशबैक प्रोत्साहन
• डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
• उद्यमिता और स्वरोजगार प्रशिक्षण
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
• खाद्य सुरक्षा उपाय

प्रश्न 5. योजना का संचालन कौन करता है?
उत्तर: योजना का प्रबंधन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) करता है, जबकि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण व क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 6. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, उद्यमिता कौशल विकसित करना और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ना।